Het pensioenstelsel moest al jaren aangepast worden. Juni vorig jaar was het dan zover: werkgevers en vakbonden maakten afspraken in een principeakkoord. Dat was op hoofdlijnen. Iedereen wachtte met smart op de verdere invulling. Dat kwam net voor kerst 2020, toen de voorgestelde wetten gedeeld werden.
In december werden de voorgestelde wetten bekend gemaakt voor het nieuwe pensioenstelsel. Iedereen heeft tot maart de tijd gehad om te reageren op de voorstellen. Het gaat in de reacties vooral om de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels en hoe de overgang precies gedaan moet worden.
Waarom moest het pensioenstelsel ook al weer wijzigen? De arbeidsmarkt verandert. Mensen wisselen sneller van baan en veel mensen werken (tijdelijk) als zelfstandige. De pensioenregelingen van nu zijn bovendien voor werkgevers erg duur geworden doordat de rente zo laag is. Het pensioenstelsel moet daarom meeveranderen om toekomstbestendig te blijven.
Wat betekenen die veranderingen nu precies? Hieronder gaan we in op de belangrijkste veranderingen . We zijn van plan om u iedere nieuwsbrief verder mee te nemen in de veranderingen die eraan komen. Heeft u daar vragen over of over uw eigen pensioen? Laat het ons dan weten . We vinden het belangrijk dat u weet hoe het zit en wat voor pensioen u bij ons kunt verwachten.
Een nieuwe manier van pensioen opbouwen
Een van de grootste veranderingen is de manier van pensioen opbouwen. Nu bent u gewend dat u een bepaald percentage van uw pensioengrondslag opbouwt. Dat ligt vast en is voor iedereen gelijk. Leeftijd maakt hier niet uit. De premie die werkgever daarvoor betaald verschilt per werknemer. Vanaf de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (uiterlijk 1 januari 2026) bouwt u alleen pensioen op via een pensioenkapitaal (premieregeling). Dit betekent dat werkgever voor alle werknemers hetzelfde premiepercentage betaalt van de pensioengrondslag. Leeftijd maakt voor de hoogte van de premie niet uit. Deze premie wordt ingelegd en belegd. Op pensioendatum is er uiteindelijk een potje met geld beschikbaar waar pensioen voor kan worden uitgekeerd. Hoe hoog de uitkering is, hangt af van het rendement dat behaald is.
Pensioenfondsen en werkgevers moeten de deelnemers voldoende kennis en inzicht geven, om ze te helpen bij het maken van hun beleggingskeuzes. Ieder jaar wordt een inschatting gegeven van uw toekomstige pensioen, met een optimistische verwachting, een pessimistische verwachting en eentje er tussenin.
Pensioen dat al is opgebouwd
Een van de ingewikkeldste vragen is hoe we om moeten gaan met de pensioenen die al zijn opgebouwd tot de overstap. Als hoofdregel geldt dat die omgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Er wordt nu veel gesproken over hoe je dan berekent hoeveel die pensioenen waard zijn en of er nog groepen moeten worden gecompenseerd voor de verschillen tussen de oude en nieuwe regelingen. Dit is een onderwerp dat we later nog een keer uitgebreid zullen behandelen.
Nabestaandenpensioen overal hetzelfde geregeld
Er is nu veel verschil in de regelingen voor partnerpensioen. Dat wordt gelijkgetrokken. Alle nabestaandenpensioenen worden in het nieuwe pensioenstelsel op risicobasis in plaats van dat je nabestaandenpensioen opbouwt (zoals nu het geval is). Je bent dan alleen verzekerd voor nabestaandenpensioen zolang je deelneemt aan een pensioenregeling of het bij pensionering hebt geregeld.
Deel van het pensioen in een keer opnemen
Vanaf 2023 mag iedereen bij pensionering 10% van de pensioenpot in een keer opnemen. De jaarlijkse pensioenuitkering wordt daardoor wel lager, omdat er meteen al een deel van de pensioenpot af gaat. Voor u als deelnemer belangrijk om helder te hebben wat dit betekent en of dat past in uw financiële planning.
Delen van risico’s
Het nieuwe pensioenstelsel maakt het ook mogelijk om de belangrijkste risico’s rond het pensioeninkomen aan te passen aan deelnemers, kijkend naar bijvoorbeeld leeftijd. Hierbij wordt verschil gemaakt tussen meer individueel gerichte risico’s en risico’s op groepsniveau. Hierover vertellen we u later in het jaar meer.
Wanneer gaat het gebeuren?
Dit jaar is het de bedoeling om definitieve wetgeving klaar te krijgen, zodat er vanaf 2022 overgestapt kan worden. Dit ligt nog redelijk op schema met wat de overheid voor ogen had, maar in de praktijk is het meestal wel een tijdrovende klus om de puntjes goed op de i te zetten. Vanaf nu zullen werkgevers alvast na gaan denken over de aanpassing van hun pensioenregeling en wie die gaat uitvoeren. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle nieuwe pensioenregelingen ingegaan zijn. Ook het bestuur van Pensioenfonds Yara is gestart met het opdoen van kennis.
Wat het voor ons betekent
Bijna alle werkgevers moeten hun pensioenregeling gaan veranderen, ook werkgever Yara. Dit kan ook gevolgen hebben voor Pensioenfonds Yara. De veranderingen en overgangsregels hoeven niet in één klap in te gaan. De wetgever heeft gezegd dat werkgevers en vakbonden de ruimte hebben om afspraken te maken tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2024. Vervolgens hebben de pensioenuitvoerders tot 1 januari 2026 de tijd om het te implementeren.
Hoe het er voor ons precies uit gaat zien, gaan we de komende maanden verder in kaart brengen. De definitieve uitwerking van de wetgeving is hiervoor ook belangrijk. Die wordt niet voor eind 2021 verwacht. Tot die tijd volgt het bestuur van Pensioenfonds Yara de ontwikkelingen nauwgezet en proberen we zo goed mogelijk vooruit te kijken en realistische toekomstbeelden te schetsen. Op die manier zijn we er klaar voor om op tijd volgende stappen te kunnen zetten.